वॉशिंग्टन/नवी दिल्ली, 20 ऑगस्ट 2025: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर 50% टॅरिफ लादण्याची घोषणा केल्याने भारत-अमेरिका व्यापारी संबंधांमध्ये तणाव निर्माण झाला आहे. रशियाकडून कच्च्या तेलाच्या खरेदीमुळे भारताला “रशियाच्या युद्धाला खतपाणी घालणारा” ठरवत ट्रम्प यांनी 6 ऑगस्ट रोजी कार्यकारी आदेशाद्वारे 25% अतिरिक्त टॅरिफ लादले, जे यापूर्वीच्या 25% टॅरिफवर आधारित आहे. हे टॅरिफ 27 ऑगस्टपासून लागू होणार असून, यामुळे भारताचे अमेरिकेतील निर्यातीवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
भारताची प्रतिक्रिया:
आत्मनिर्भरतेचा निर्धारपंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या टॅरिफला थेट आव्हान देताना म्हटले आहे की, भारत आपल्या शेतकरी, मच्छीमार आणि डेअरी क्षेत्राच्या हितांचा त्याग करणार नाही. “आम्हाला आमच्या शेतकऱ्यांचे हित सर्वोच्च आहे. मी स्वत: मोठी किंमत मोजायला तयार आहे, पण भारत आपल्या राष्ट्रीय हितांशी तडजोड करणार नाही,” असे मोदी यांनी ठणकावले. परराष्ट्र मंत्रालयाने या टॅरिफला “अन्याय्य आणि अवाजवी” ठरवत अमेरिकेवर दुटप्पीपणाचा आरोप केला आहे, कारण इतर देश जसे की युरोपियन युनियन आणि तुर्की, जे रशियन ऊर्जेची खरेदी करतात, त्यांच्यावर असे टॅरिफ लादले गेले नाहीत.
आर्थिक परिणाम:
निर्यातीवर संकटग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्ह (GTRI) नुसार, या टॅरिफमुळे भारताच्या अमेरिकेतील $86.5 अब्जच्या निर्यातीपैकी 40-50% निर्यात कमी होऊ शकते. कापड, रत्न आणि दागिने, ऑटो पार्ट्स आणि सीफूड यांसारख्या श्रमप्रधान क्षेत्रांना याचा सर्वाधिक फटका बसेल. नोमुराच्या अहवालानुसार, 50% टॅरिफमुळे भारताच्या जीडीपीवर 0.2-0.4% परिणाम होऊ शकतो, ज्यामुळे आर्थिक वाढ 6% खाली घसरण्याची भीती आहे.
भारताची रणनीती:
पर्यायी मार्ग आणि चर्चेची तयारीभारताने या संकटाला सामोरे जाण्यासाठी त्रिसूत्री रणनीती आखली आहे. पहिली, अमेरिकेसोबत व्यापारी चर्चा तीव्र करण्यासाठी केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांच्या नेतृत्वाखाली एक शिष्टमंडळ लवकरच वॉशिंग्टनला जाणार आहे. दुसरी, भारत रशियाकडून तेल आयातीचा काही भाग कमी करून अमेरिकन तेल आयात वाढवण्याचा विचार करत आहे, जर किंमती परवडणाऱ्या असतील. तिसरी, भारत ब्रिक्स देश आणि इतर आंतरराष्ट्रीय भागीदारांसोबत व्यापारी संबंध मजबूत करत आहे, ज्यामुळे अमेरिकेच्या दबावाला तोंड देण्यासाठी पर्यायी बाजारपेठ उपलब्ध होऊ शकते.
ट्रम्प यांचा दबाव:
व्यापार आणि भू-राजनीतीट्रम्प यांनी भारताला “टॅरिफचा महाराजा” म्हणत त्याच्या उच्च आयात करांचा आणि रशियाशी व्यापारी संबंधांचा वारंवार उल्लेख केला आहे. त्यांनी भारतासोबत व्यापारी चर्चा तात्पुरती थांबवली असून, टॅरिफ विवाद सुटेपर्यंत कोणतेही कर Sony: करार नाही, असे भारताने सांगितले आहे की, ट्रम्प यांनी भारताच्या रशियन तेल खरेदीमुळे हे टॅरिफ लादले आहेत, परंतु भारताने याला “आर्थिक ब्लॅकमेल” संबोधत आपली ऊर्जा सुरक्षा आणि राष्ट्रीय हितासाठी रशियन तेल खरेदी आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
विरोधी पक्षांचा पाठिंबा
काँग्रेस नेते राहुल गांधी आणि मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी सरकारला पाठिंबा देत ट्रम्प यांच्या धोरणाला “आर्थिक दादागिरी” म्हणत भारताच्या स्वायत्त धोरणांचे समर्थन केले आहे.
