Growing Maharashtra : इंदापूर प्रतिनिधी
जंक्शन (ता. इंदापूर) | दि. २२ ऑगस्ट २०२५ : महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळात काम करणाऱ्या कामगारांचा हक्कांसाठी सुरू असलेला संघर्ष आता निर्णायक टप्प्यावर पोहोचला आहे. १५ ऑगस्ट २०२५ रोजी सत्याग्रह पायी यात्रेने सुरू झालेल्या या आंदोलनानंतर सागर बाबा मिसाळ आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी अन्नत्याग आणि आमरण उपोषणाचा मार्ग स्वीकारला. सागर बाबा मिसाळ यांनी १५ ऑगस्टपासून आमरण उपोषण सुरू केले असून, त्यांच्या सहकाऱ्यांमध्ये आकाश पवार आणि शेखर काटे यांनीही आमरण उपोषण केले आहे.
सत्याग्रह पायी यात्रेच्या समाप्तीनंतर उपोषणाचा लढा
१५ ऑगस्ट रोजी झालेल्या सत्याग्रह पायी यात्रेच्या समाप्तीनंतर कामगारांनी हक्कांसाठी आमरण उपोषण सुरू केले. चौथ्या दिवशी सात मळा परिसरातील हजारो लोकांनी उपस्थित राहून आंदोलनाला जोरदार प्रतिसाद दिला. कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबियांसह शेती महामंडळ कामगार कृती समितीच्या आव्हानाला नागरिकांनी मोठा पाठिंबा दिला. कृती समिती प्रमुख सुभाष जि. कुलकर्णी आणि इतर पदाधिकाऱ्यांनीही आंदोलनाला मनापासून पाठिंबा व्यक्त केला.
आंदोलनाची पार्श्वभूमी आणि नेतृत्व
महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळातील कामगार अनेक वर्षांपासून कंत्राटी स्वरूपात काम करत आहेत. कायमस्वरूपी नोकरी, वेतनवाढ, आणि सामाजिक सुरक्षा न मिळाल्यामुळे असंतोष वाढला आहे. सागर बाबा मिसाळ यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन सुरू झाले असून, शासनाने दिलेली आश्वासन पूर्ण न केल्याने संघर्ष तीव्र झाला आहे. योग्य निर्णय न झाल्यास पुन्हा आंदोलन व उपोषण होण्याची शक्यता आहे.
कामगारांच्या मागण्या
१) तत्कालीन महसूल राज्यमंत्री रामराजे निंबाळकर समितीच्या शिफारसी जशाच्या तशा स्वीकारून अंमलबजावणी करावी.
२) मा.राज्य सरकारने कामगारांना ०२ गुंठे जागा राहते घर व घर बांधून देण्याचे , मान्य करण्यात आले आहे. त्याची अंमलबजावणी करण्यात यावी.
३) तत्कालीन महसूल मंत्री रामराजे निंबाळकर समितीच्या शिफारशी वरून कायम कामगारांना २ हेक्टर जमिनी देण्यात याव्यात व केजवळ कामगारांना २ एकर जमीन देण्यात यावी.
४) तत्कालीन महसूल मंत्री मा.पतंगरावजी कदम यांच्याशी झालेल्या बैठकीत प्रमाणे शेती महामंडळाच्या ठरवाप्रमाणे कामगारांची देय रक्कम ९९ कोटी ५० लाख रुपये देण्याचे ठरले असताना ती रक्कम अद्याप दिली गेली नाही ती तत्काळ देण्यात यावी.
५) ४ था व ५ वा वेतन आयोगाच्या फरक दिलेला नाही. तो देण्यात यावा व १४ मळ्यावरील काम रीत असलेल्या कामगारांना ७ वा व ८ वा आयोग लागू करावा. (वेतन आयोग)
६) सन २०२५ साली ६ व्या वेतन आयोग देण्यसाठी शेती महामंडळाचे व्यवस्थापकिय संचालक यांनी राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी प्रस्ताव पाठविला होता तो हि अद्याप मंजूर केला नाही, तो मंजूर करण्यात यावा. कामगारांच्या सर्व देय रक्कमा देण्यात याव्यात.
प्रशासन आणि सामाजिक प्रतिसाद
प्रशासनाने मागण्या वरिष्ठ अधिकार्यांकडे पाठवण्याचे आश्वासन दिले असून ठोस कारवाईची अपेक्षा आहे. सामाजिक व राजकीय मंडळांतून आंदोलनाला प्रचंड पाठिंबा मिळाला आहे. स्थानिक नेते, सामाजिक कार्यकर्ते आणि नागरिकांनी आंदोलनाला थेट पाठिंबा दर्शविला आहे. शेती महामंडळ कामगार कृती समितीच्या नेतृत्वाखाली हा संघर्ष अधिक व्यापक झाला आहे.
ऐतिहासिक संदर्भ
माजी आमदार व रामराजे आयोग सदस्य खंडकरी यांनी कामगारांसाठी जमिनींचे वाटप करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु अपेक्षित सहकार्य न मिळाल्यामुळे तो अयशस्वी ठरला. सध्याचे आमदार तसेच खासदार सुप्रिया सुळे यांनी सातत्याने मंत्रालय व एमडी ऑफिस पुणे येथे प्रयत्न केले असले तरी अधिकारी टाळाटाळ करत आहेत. रामराजे नाईक-निंबाळकर समितीच्या शिफारशी शासनाकडून मान्य झाल्या असल्या तरी त्याच्या अंमलबजावणीकडे दुर्लक्ष होत आहे. शासनाकडे कामगारांचे ९९ कोटी ५० लाख रुपये थकीत असल्याचा खुलासा झाला आहे.
पुढील वाटचाल
२५ ऑगस्ट २०२५ रोजी मंत्रालयात मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, महसूल मंत्री, कृषी मंत्री आणि खासदार यांच्या उपस्थितीत कामगारांच्या मागण्यांवर बैठक होणार आहे. या बैठकीत कामगारांच्या समस्यांचा गंभीर विचार केला जाणार आहे. या सर्व लढ्यामध्ये अॅड. संजय चंदनशिवे हे कायदेशीर सल्लागार म्हणून मार्गदर्शन करत आहेत.अशी माहिती शेखर काटे, आकाश पवार व सागर बाबा मिसाळ यांनी दिली.
उपोषणाची समाप्ती
१९ ऑगस्टच्या सायंकाळी ८ वाजता कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे आणि खासदार सुप्रियाताई सुळे यांच्या विनंतीवर व मध्यस्थीने उपोषण संपवण्यात आले. तहसीलदार, पोलीस निरीक्षक, सर्कल अधिकारी आणि प्रमुख पदाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत सागर बाबा मिसाळ व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी लिंबू पाणी घेऊन उपोषण सोडले. त्या वेळी विविध संघटना आणि पक्ष नेत्यांनी आंदोलनाला ठाम पाठिंबा दिला.
