हैदराबाद गॅझेटचा घोटाळा : भुजबळांचा गौप्यस्फोट, ओबीसी-मराठा वादाची ठिणगी !

Growing Maharashtra : मुंबई प्रतिनिधी

मुंबई, दि. 8 सप्टेंबर 2025: मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्यात पुन्हा एकदा राजकीय आणि सामाजिक वातावरण तापले आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्या तीव्र आंदोलनानंतर राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेट लागू करत मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देऊन ओबीसी कोट्यातून आरक्षणाचा मार्ग मोकळा केला आहे. मात्र, या शासकीय निर्णयाला (जीआर) ओबीसी समाजाकडून तीव्र विरोध होत असून, ओबीसी नेते आणि मंत्री छगन भुजबळ यांनी सरकारच्या या निर्णयावर जोरदार टीका करत कायदेशीर लढाईची घोषणा केली आहे.

भुजबळांचे मोठे भाकीत
हैदराबाद गॅझेटच्या अंमलबजावणीवर आक्षेप घेताना छगन भुजबळ यांनी सरकारच्या या निर्णयामुळे ओबीसी समाजाच्या हक्कांवर गदा येईल, असे भाकीत केले आहे. “हा जीआर ओबीसी समाजाच्या मुळावर उठणारा आहे. मराठा समाजाला कुणबी म्हणून ओबीसी कोट्यात समाविष्ट करण्याची शब्दरचना संशयास्पद आहे,” असे भुजबळ यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. त्यांनी पुढे म्हटले की, “मराठा समाज एक आहे, पण ओबीसींमध्ये 374 जाती असून त्यांचे मत स्पष्ट आहे – आमच्या आरक्षणाला धक्का लागणार नाही.” भुजबळ यांनी येत्या दोन-तीन दिवसांत ओबीसी संघटना न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतील, असे जाहीर केले असून, यासाठी वकिलांशी चर्चा सुरू असल्याचेही स्पष्ट केले.

जरांगेंवर हल्लाबोल
मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारच्या या निर्णयाला विजय म्हणून साजरा केला असताना, भुजबळ यांनी त्यांच्यावर उपहासात्मक टीका केली. “जरांगे यांनी महाराष्ट्र विकत घेतला की काय? सगळं राज्य त्यांचेच आहे!” असे भुजबळ म्हणाले. जरांगे यांच्या आंदोलनामुळे ओबीसी समाजात अस्वस्थता निर्माण झाल्याचा आरोपही त्यांनी केला. “कोणत्याही जातीला उचलून दुसऱ्या जातीत समाविष्ट करण्याचा अधिकार सरकारला नाही. हा निर्णय ओबीसी समाजाच्या हक्कांवर अतिक्रमण करणारा आहे,” असे भुजबळ यांनी ठणकावले.

हैदराबाद गॅझेटचा वाद काय?
हैदराबाद गॅझेट हा हैदराबाद संस्थानातील जातींच्या नोंदींशी संबंधित ऐतिहासिक दस्तऐवज आहे. यात मराठा आणि कुणबी यांना एकच समजण्याच्या काही नोंदी असल्याचा दावा मराठा आंदोलकांनी केला आहे. याच आधारावर मनोज जरांगे यांनी मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देऊन ओबीसी कोट्यातून आरक्षण देण्याची मागणी लावून धरली होती. 3 सप्टेंबर 2025 रोजी सरकारने हा जीआर जारी करत ही मागणी मान्य केली. मात्र, या निर्णयामुळे ओबीसी समाजाच्या आरक्षणावर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.

ओबीसी समाजाची आक्रमक भूमिका
ओबीसी समाजाने या निर्णयाविरोधात रस्त्यावर उतरण्याची तयारी दर्शवली आहे. भुजबळ यांच्या नेतृत्वाखाली ओबीसी संघटना एकत्र येत असून, कायदेशीर आणि आंदोलनात्मक मार्गाने हा निर्णय रद्द करण्याची मागणी करत आहेत. “आम्ही शांत बसणार नाही. ओबीसी समाजाच्या हक्कांसाठी आम्ही लढू,” असे भुजबळ यांनी ठणकावले. येत्या काही दिवसांत हा वाद आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे.

बातमी आणि जाहिरातीसाठी संपर्क : ९०११६३९१६३