नांदेड, परभणी, सातारा आणि सांगली जिल्ह्यांतील अतिवृष्टी आणि पुरामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने संवेदनशील पाऊल उचलले आहे. जून २०२५ ते ऑगस्ट २०२५ या कालावधीत या जिल्ह्यांमध्ये झालेल्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. या बाधित शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई म्हणून ६८९ कोटी ५२ लाख ६१ हजार रुपयांच्या निधीला शासनाने मान्यता दिली आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला असल्याची माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी दिली.
नुकसानीचे स्वरूप आणि शासनाची भूमिका
जून ते ऑगस्ट २०२५ या कालावधीत नांदेड, परभणी, सातारा आणि सांगली जिल्ह्यांमध्ये अतिवृष्टी आणि पुरामुळे शेती, पिके, आणि शेतकऱ्यांच्या मालमत्तेचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. यामुळे शेतकऱ्यांवर आर्थिक संकट कोसळले होते. या परिस्थितीत शेतकऱ्यांना तातडीने मदत मिळावी, यासाठी शासनाने त्वरित पावले उचलली. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार देण्यासाठी शासनाने संवेदनशीलता दाखवत हा निधी मंजूर केला आहे.
निधीचे वितरण आणि पुढील कार्यवाही
मंजूर करण्यात आलेल्या ६८९ कोटी ५२ लाख ६१ हजार रुपयांच्या निधीचे वितरण लवकरात लवकर बाधित शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी प्रशासनाला सूचना देण्यात आल्या आहेत. या निधीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना त्यांच्या नुकसानीची भरपाई मिळणार असून, त्यांना पुन्हा शेती आणि संबंधित व्यवसाय उभे करण्यासाठी मदत होईल. नुकसानग्रस्त भागातील पंचनाम्यांचे काम पूर्ण झाले असून, पात्र शेतकऱ्यांना ही मदत थेट त्यांच्या खात्यांवर जमा करण्याची प्रक्रिया लवकरच सुरू होईल, असेही मंत्री जाधव-पाटील यांनी स्पष्ट केले.
मदत व पुनर्वसन मंत्र्यांचे आवाहन
मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी सांगितले की, “राज्य शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे. नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये, यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. बाधित शेतकऱ्यांना तातडीने मदत मिळावी, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यापुढेही शेतकऱ्यांच्या हितासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करेल.” शेतकऱ्यांमध्ये समाधान
या निर्णयामुळे नांदेड, परभणी, सातारा आणि सांगली जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे. अनेक शेतकऱ्यांनी शासनाच्या या पावलाचे स्वागत केले असून, ही मदत त्यांच्या आर्थिक अडचणी कमी करण्यास उपयुक्त ठरेल, अशी आशा व्यक्त केली आहे.
पुढील पावले
शासनाने या निधीच्या वितरणासाठी पारदर्शक आणि गतिमान यंत्रणा कार्यान्वित केली आहे. जिल्हा प्रशासनाला बाधित शेतकऱ्यांची यादी तयार करून तातडीने मदत वितरणाची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. याशिवाय, भविष्यात अशा आपत्तींचा सामना करण्यासाठी शासन अधिक सक्षम उपाययोजना करत असल्याचेही सूत्रांनी सांगितले.या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना मोठा आधार मिळाला असून, शासनाच्या संवेदनशील दृष्टिकोनाचे कौतुक होत आहे.
