Growing Maharashtra : मुंबई प्रतिनिधी
मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण आंदोलनकर्त्यांना तीव्र शब्दांत फटकारले असून, त्यांनी तातडीने शहरातील रस्ते मोकळे करावेत आणि पुढील आंदोलनकर्त्यांना मुंबईत प्रवेशापासून रोखावे, असे स्पष्ट आदेश महाराष्ट्र सरकारला दिले आहेत. ही सुनावणी 1 सप्टेंबर 2025 रोजी विशेष खंडपीठ (न्यायमूर्ती रविंद्र व्ही. घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंकद) यांच्यासमोर झाली. मराठा आंदोलनामुळे मुंबईतील वाहतूक आणि दैनंदिन जीवन विस्कळीत झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर कोर्टाने हा निर्णय दिला.
आंदोलनाचा पार्श्वभूमी आणि कोर्टाची टिप्पणी
मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन करणारे कार्यकर्ते, विशेषतः मनोज जरांगे-पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील गट, गेल्या काही दिवसांपासून मुंबईतील आझाद मैदान आणि इतर परिसरात आंदोलन करत आहेत. कोर्टाने नमूद केले की, आंदोलनकर्त्यांना फक्त 5,000 लोकांसह एका दिवसासाठी आझाद मैदानात आंदोलनाची परवानगी देण्यात आली होती. तथापि, ही परवानगी अनिश्चित काळासाठी आणि मोठ्या संख्येने लोकांचा समावेश करून तोडली गेली. यामुळे मुंबईकरांना मोठ्या प्रमाणात त्रास सहन करावा लागत आहे.
विशेषतः गणेशोत्सवाच्या काळात.कोर्टाने यापूर्वी 26 ऑगस्ट 2025 रोजी दिलेल्या आदेशात आंदोलनाची वेळ सकाळी 9 ते सायंकाळी 6 पर्यंत मर्यादित ठेवण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच, आंदोलनकर्त्यांनी आझाद मैदानात परवानगीशिवाय बेकायदेशीरपणे तळ ठोकला, रस्त्यांवर कबड्डी खेळणे, सिग्नलवर चढणे, सार्वजनिक ठिकाणी अस्वच्छता करणे यासारखे कृत्य केल्याचे कोर्टाने निदर्शनास आणले. यामुळे शहरातील वाहतूक व्यवस्था कोलमडली आणि सामान्य नागरिकांचे हाल झाले.
कोर्टाचे आदेश
- रस्ते मोकळे करणे: आंदोलनकर्त्यांनी तातडीने रस्ते आणि सार्वजनिक ठिकाणे मोकळी करावीत, असे कोर्टाने आदेश दिले. यामुळे गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईतील वाहतूक आणि दैनंदिन व्यवहार सुरळीत राहतील.
- नवीन आंदोलनकर्त्यांना रोखणे: महाराष्ट्र सरकार आणि मुंबई पोलिसांना नवीन आंदोलनकर्त्यांना शहरात प्रवेश करण्यापासून रोखण्याचे निर्देश देण्यात आले. कोर्टाने यासाठी कठोर कारवाई करण्याचे सुचवले.
- नियमांचे पालन: आंदोलनकर्त्यांनी परवानगीच्या अटींचे काटेकोरपणे पालन करावे, असे कोर्टाने मनोज जरांगे-पाटील यांच्या वकिलांना सांगितले. कोर्टाने आंदोलनकर्त्यांच्या वर्तनावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाईचा इशारा दिला.
- पुढील सुनावणी: कोर्टाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी मंगळवारी, 2 सप्टेंबर 2025 रोजी दुपारी 3 वाजता ठेवली आहे. तत्पूर्वी, आंदोलनकर्त्यांनी रस्ते मोकळे केले पाहिजेत आणि नियमांचे पालन केले पाहिजे, असे कोर्टाने स्पष्ट केले.
आंदोलनाचा परिणाम
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे-पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील आंदोलन गेल्या काही महिन्यांपासून राज्यात तीव्र झाले आहे. मुंबईत आझाद मैदान आणि इतर ठिकाणी जमलेल्या आंदोलनकर्त्यांनी रस्ते अडवले, ज्यामुळे वाहतूक कोंडी आणि स्थानिक नागरिकांना त्रास झाला. गणेशोत्सवाच्या काळात मुंबईत मोठ्या प्रमाणात गर्दी असते, आणि या आंदोलनामुळे परिस्थिती आणखी बिकट झाली आहे. कोर्टाने यावर चिंता व्यक्त करत, आंदोलनाचा हेतू योग्य असला तरी त्यामुळे सामान्य नागरिकांचे हाल होऊ नयेत, असे मत नोंदवले.
सरकार आणि पोलिसांची भूमिका
महाराष्ट्र सरकार आणि मुंबई पोलिसांना कोर्टाने कठोर कारवाईचे निर्देश दिले असून, आंदोलनकर्त्यांना नियंत्रित करण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना करण्यास सांगितले आहे. यापूर्वी पोलिसांनी आंदोलनकर्त्यांवर कारवाई करण्यात संथपणा दाखवल्याबद्दलही कोर्टाने नाराजी व्यक्त केली. सरकारला आता रस्ते मोकळे ठेवण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी तातडीने पावले उचलावी लागणार आहेत.
आंदोलनकर्त्यांचे म्हणणे
मनोज जरांगे-पाटील यांच्या वकिलांनी कोर्टात सांगितले की, मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे ही त्यांची मागणी न्याय्य आहे आणि त्यासाठी शांततापूर्ण आंदोलन केले जात आहे. तथापि, कोर्टाने त्यांना नियमांचे पालन करण्याचे आणि रस्ते मोकळे करण्याचे निर्देश दिले, अन्यथा कायदेशीर परिणाम भोगावे लागतील, असा इशारा दिला.
पुढे काय?
मराठा आरक्षणाचा मुद्दा हा महाराष्ट्रातील राजकारण आणि समाजात गेल्या काही वर्षांपासून चर्चेचा विषय आहे. उच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे आंदोलनकर्त्यांना आपली रणनीती पुन्हा आखावी लागेल. गणेशोत्सवाच्या काळात मुंबईत शांतता आणि सुव्यवस्था राखणे हे सरकार आणि पोलिसांसमोरील मोठे आव्हान आहे. पुढील सुनावणीच्या निकालाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे, ज्यामुळे या प्रकरणात पुढील दिशा स्पष्ट होईल.
बातमी आणि जाहिरात साठी संपर्क : ९०११६३९१६३
