Growing Maharashtra : विशेष प्रतिनिधी

मुंबई, ३ सप्टेंबर २०२५: मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून मनोज जरांगे यांनी आझाद मैदानात सुरू केलेल्या आंदोलनाने दक्षिण मुंबईला चार दिवस वेठीला धरले.मात्र, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अतिशय चतुराईने हा प्रश्न चारच दिवसांत निकाली काढत पवार कुटुंबाचा राजकीय डाव उधळून लावला. शरद पवार, सुप्रिया सुळे आणि रोहित पवार यांनी या आंदोलनाला दिलेले राजकीय इंधनही वाया गेले.

जरांगेंचा हटवादी पवित्रा आणि पवारांचा डाव
मनोज जरांगे यांनी गणेशोत्सवाच्या दुसऱ्या दिवशी आझाद मैदानात आंदोलन सुरू केले. मराठा आरक्षण ओबीसी कोट्यातून मिळाल्याशिवाय हटणार नाही, असा त्यांचा आक्रमक पवित्रा होता. यात त्यांचा रोख थेट मुख्यमंत्री फडणवीसांवर होता. समर्थकांनीही फडणवीसांविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. या आंदोलनाला शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरदचंद्र पवार) खुले समर्थन मिळाले.
सुप्रिया सुळे यांनी विशेष अधिवेशनाची मागणी केली, तर शरद पवारांनी मराठा आरक्षणाचा मुद्दा केंद्र सरकारच्या गळ्यात घालण्याचा प्रयत्न केला. तामिळनाडूच्या ७२% आरक्षणाच्या मॉडेलचा आधार घेत त्यांनी केंद्राने कायदा करावा, अशी मागणी केली. रोहित पवारांवरही संभाजी ब्रिगेडच्या नेत्यांना फोन करून आंदोलनाला पाठबळ दिल्याचा आरोप झाला.

फडणवीसांचा चाणाक्ष निर्णय
मात्र, फडणवीसांनी कोणत्याही दबावाला बळी न पडता मराठा आरक्षणाचा प्रश्न राज्याच्या पातळीवर सोडवला. मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या माध्यमातून हैदराबाद आणि सातारा गॅझेट लागू करत मराठा आरक्षणाचा निर्णय जाहीर केला.
विशेष म्हणजे, यामुळे ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागला नाही आणि मुंबई हायकोर्ट तसेच सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशांचेही पालन झाले. तामिळनाडू मॉडेल किंवा विशेष अधिवेशनाची गरजच पडली नाही.

मुंबईकरांना दिलासा
चार दिवसांच्या धुडगुसाने हैराण झालेल्या दक्षिण मुंबईकरांना या निर्णयाने दिलासा मिळाला. आता सर्वांचे लक्ष फडणवीस सरकारच्या पुढील पावलांवर आहे, तर पवार कुटुंबाचा पुढचा डाव काय असेल, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.

One thought on ““ना फडणवीसांचा राजीनामा, ना केंद्राकडून प्रतिसाद — जरांगेंच्या आंदोलनात सत्तास्थानी पुनरागमनाचा डाव फसला!””

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!