Growing Maharashtra : विशेष प्रतिनिधी
मुंबई, 3 सप्टेंबर 2025: मराठा समाजाला ओबीसी कोट्यातून आरक्षण देण्याच्या सरकारी निर्णयाला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (अजित पवार गट) ज्येष्ठ नेते आणि ओबीसी समाजाचे प्रमुख नेते छगन भुजबळ यांनी तीव्र विरोध दर्शवला आहे. या मुद्द्यावरून त्यांनी सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीवर बहिष्कार टाकला, ज्यामुळे पक्षात आणि महायुती सरकारमध्ये खळबळ उडाली आहे. भुजबळ यांच्या नाराजीच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसने तातडीने बैठक बोलावली असून, मराठा-ओबीसी तणावाच्या मुद्द्यावर चर्चा सुरू आहे.
मराठा आरक्षणावर भुजबळांचा आक्षेप
मराठा समाजाला ओबीसी कोट्यातून 10% आरक्षण देण्याच्या मागणीला भुजबळ यांनी कायदेशीर आणि सामाजिक आधारावर विरोध केला आहे. त्यांनी काळेलकर आणि मंडल आयोगाच्या अहवालांचा हवाला देत मराठा समाजाला सामाजिकदृष्ट्या मागासवर्गीय मानता येणार नाही, असे ठामपणे सांगितले.
“मराठा समाजाला ओबीसी कोट्यातून आरक्षण दिल्यास ओबीसी समाजाच्या हक्कांवर गदा येईल. हा निर्णय संविधानविरोधी आहे,” असे भुजबळ यांनी स्पष्ट केले. त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांचा दाखला देत मराठा आणि कुणबी समाज वेगळे असल्याचे नमूद केले.
प्रमुख बातम्या
“ना फडणवीसांचा राजीनामा, ना केंद्राकडून प्रतिसाद — जरांगेंच्या आंदोलनात सत्तास्थानी पुनरागमनाचा डाव फसला!”
संतोष देशमुख हत्या प्रकरण; वाल्मिक कराडचा जामीन का फेटाळला ; बीड न्यायालयाचा निर्णय
मराठा समाजासाठी मोठा दिलासा; वंशावळ समितीची मुदत ३० जून २०२६ पर्यंत वाढवली
कॅबिनेट बैठकीतून बाहेर पडले
3 सप्टेंबर 2025 रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत भुजबळ यांनी मराठा आरक्षणाच्या सरकारी निर्णयावर (जीआर) तीव्र नाराजी व्यक्त केली. पक्षातील मंत्र्यांच्या बैठकीत त्यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याशी चर्चा केली, परंतु निर्णयप्रक्रियेत त्यांचा सहभाग नसल्याने ते नाराज झाले.
अजित पवार यांनी हा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतल्याचे सांगितले आणि ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागणार नाही, असे आश्वासन दिले. तरीही भुजबळ यांनी बैठकीवर बहिष्कार टाकत आपली नाराजी स्पष्ट केली.
राष्ट्रवादीत तातडीची बैठक
भुजबळ यांच्या बहिष्कारामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये खळबळ उडाली आहे. पक्षाने या मुद्द्यावर तातडीने बैठक बोलावली असून, भुजबळ यांच्या भूमिकेचा आणि मराठा-ओबीसी तणावाचा विचार केला जाणार आहे.
भुजबळ यांनी यापूर्वी 2024 च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर मंत्रिमंडळात स्थान न मिळाल्याने आणि पक्षांतर्गत एकतर्फी निर्णयप्रक्रियेवर नाराजी व्यक्त केली होती. यामुळे पक्षांतर्गत गटबाजी पुन्हा उफाळण्याची शक्यता आहे.
मराठा आंदोलन आणि सामाजिक तणाव
मराठा समाजाला ओबीसी कोट्यातून आरक्षण मिळावे, यासाठी मराठा आंदोलक मनोज जरांगे-पाटील यांनी मुंबईच्या आझाद मैदानात 5 दिवसांचे उपोषण केले. 2 सप्टेंबर 2025 रोजी सरकारने त्यांच्या मागण्या मान्य केल्यानंतर उपोषण मागे घेण्यात आले.
सरकारने मराठा समाजातील पात्र व्यक्तींना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्यासाठी समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली. मात्र, या निर्णयामुळे ओबीसी समाजात असंतोष पसरला असून, भुजबळ यांनी ओबीसी हक्कांसाठी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. 1 सप्टेंबर 2025 रोजी मुंबईत ओबीसी नेत्यांची बैठक बोलावून त्यांनी रणनीती ठरली आणि लाखो कार्यकर्ते रस्त्यावर उतरण्याची तयारी दर्शवली.
राजकीय परिणाम
१.महायुती सरकारवर दबाव: भुजबळ यांच्या नाराजीमुळे महायुती सरकारसमोर नवे आव्हान निर्माण झाले आहे. मराठा आणि ओबीसी समाजातील तणावामुळे सामाजिक अस्थिरता वाढण्याची शक्यता आहे.
२.राष्ट्रवादीतील अंतर्गत गटबाजी: भुजबळ यांनी “जिथे सन्मान नाही, तिथे राहायचे नाही” असे वक्तव्य करत पक्ष सोडण्याची शक्यता नाकारली नाही. यापूर्वी त्यांना नाशिक लोकसभा आणि राज्यसभेची उमेदवारी नाकारल्याने ते नाराज होते.
३.आगामी निवडणुकांवर परिणाम: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जवळ येत असताना भुजबळ यांच्या भूमिकेमुळे राष्ट्रवादी आणि महायुतीच्या रणनीतीवर परिणाम होऊ शकतो.
