मराठा समाजासाठी मोठा दिलासा; वंशावळ समितीची मुदत ३० जून २०२६ पर्यंत वाढवली

Growing Maharashtra : मुंबई प्रतिनिधी

मुंबई, ३० ऑगस्ट २०२५ – राज्य सरकारने मराठा समाजातील पात्र व्यक्तींना कुणबी, मराठा-कुणबी व कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र देण्यासाठी तालुकास्तरावर तहसिलदारांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत वंशावळ समितीची मुदत ३० जून २०२६ पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबतचा शासन निर्णय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने निर्गमित केला असून, सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी अधिकृतपणे माहिती दिली आहे.

वंशावळ समितीची स्थापना आणि मुदतवाढीतली पार्श्वभूमी

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या २५ जानेवारी २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी पात्रता सिद्ध करण्यासाठी ही वंशावळ समिती तालुकास्तरावर स्थापन करण्यात आली होती. त्यानंतर या समितीच्या कार्यकाळाला यापूर्वी ३० जून २०२५ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. त्याचबरोबर, न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीचा कार्यकाळ ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत वाढविण्यात आला होता. आता तालुकास्तरीय समितीस उच्चस्तरीय समितीच्या मुदतवाढीपेक्षा किमान सहा महिने अधिक मुदत देण्यात आली असून, त्यामुळे ३० जून २०२६ पर्यंत ही समिती आपले काम सुरु ठेवू शकणार आहे.

समितीचे कामकाज आणि महत्त्व
तालुकास्तरावर तहसिलदारांच्या नेतृत्वाखाली असलेल्या या वंशावळ समितीचे मुख्य काम मराठा समाजातील पात्र व्यक्तींच्या वंशावळीसंबंधीची जांच करणे आणि त्यांना जात प्रमाणपत्र तसेच जात वैधता प्रमाणपत्र देणे हे आहे. या समितीमध्ये तहसिलदारांसोबतच स्थानिक अधिकारी आणि समाजातील प्रतिनिधी यांचा समावेश असतो.
या समितीच्या माध्यमातून जात प्रमाणपत्र मिळण्याच्या प्रक्रियेला पारदर्शकता व जलदगती लाभली असून, हे प्रमाणपत्र शैक्षणिक व सरकारी नोकऱ्यांच्या आरक्षणासाठी अत्यंत आवश्यक मानले जाते. त्यामुळे मराठा समाजातील अनेक पात्रांना याचा मोठा फायदा होणार आहे.

आंदोलनाचा पार्श्वभूमी आणि सरकारचे पाऊल

मुंबईत आणि राज्यात मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील म्हणाल्याप्रमाणे मोठ्या आंदोलनाचे चैतन्य आहे. मुंबईतील आझाद मैदानात ते सुरू असलेल्या उपोषणाचे वाढते दाब सरकारवर उपाययोजना करण्यास भाग पाडते आहे. सरकारने या आंदोलनाचा गांभीर्याने विचार करत आरक्षणासाठी जात प्रमाणपत्र वितरण यंत्रणा मजबूत करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
शासनाने वंशावळ समितीच्या मुदतवाढीमुळे आरक्षणासाठी पात्रतेची पडताळणी अधिक परिणामकारक करण्यात येणार आहे. यामुळे समुदायातील नागरिकांना नौकर्या, शैक्षणिक संधी व अन्य सरकारी योजना मिळण्यास सोपी होणार आहेत.

पुढील वाटचाल

सरकारी निर्णयामुळे मराठा समाजाला मोठा दिलासा मिळाला असून, समिती २५ जानेवारी २०२४ च्या शासन निर्णयाची सर्व तरतुदी पाळून काम करेल. पुढील काळातही या समितीचा मूळ उद्देश पार पाडण्यासाठी ही मुदतवाढ सरकारकडून अत्यंत गांभीर्याने घेतली जात असल्याचे दिसून येते.
यासोबतच सरकारला मराठा आरक्षण आंदोलन शांत करण्यासाठी आणि सामाजिक न्यायाच्या मार्गदर्शनासाठी आणखी उपाययोजना कराव्या लागणार आहेत, असा अंदाजही व्यक्त केला जात आहे.

बातमी आणि जाहिरातीसाठी संपर्क : ९०११६३९१६३