GROWING MAHARASHTRA : बीड प्रतिनिधी
बीड जिल्ह्यातील मस्साजोग गावचे सरपंच संतोष देशमुख यांच्या क्रूर हत्याकांडात मुख्य आरोपी वाल्मिक कराड याला न्यायालयाने मोठा धक्का दिला आहे. बीड जिल्हा व विशेष सत्र न्यायालयाने आज कराड याच्या जामीन अर्जावर सुनावणी घेतल्यानंतर हा अर्ज फेटाळला, ज्यामुळे कराड यांचा तुरुंगातील मुक्काम आणखी लांबला आहे. यामुळे आरोपीच्या अडचणींमध्ये वाढ झाली आहे, आणि या प्रकरणाने बीडसह संपूर्ण महाराष्ट्रात खळबळ उडवली आहे.
संतोष देशमुख यांची निघृण हत्या झाल्यानंतर राज्यभरात संतापाची लाट उसळली होती. हत्येच्या निषेधार्थ विविध ठिकाणी बंद पाळले गेले होते, आणि या प्रकरणामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणातही खळबळ माजली होती. विधानमंडळातही या प्रकरणाने जोरदार गाजावाजा केला. परिणामी, आमदार धनंजय मुंडे यांना आपल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला, ज्यामुळे राजकीय वातावरणात चांगलीच धगधग उडाली.
मागील सुनावणीत वाल्मिक कराड यांच्या वकिलांनी तीन तासांचा युक्तिवाद करत सांगितले की, “वाल्मिक कराड यांचा या हत्याकांडाशी कोणताही संबंध नाही.” तथापि, विशेष न्यायालयाने जामिन अर्जावर निर्णय देताना त्यांचा युक्तिवाद नाकारला. न्यायालयाने गंभीर गुन्ह्याच्या नोंदीचा आधार घेत हा अर्ज फेटाळला. विशेषतः, वाल्मिक कराड यांच्यावर महाराष्ट्र संघटित गुन्हे दडपशाही प्रतिबंधक कायदा (मकोका) अंतर्गत गुन्हा दाखल असल्याने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
या हत्याकांडात पोलिसांनी वाल्मिक कराडसह पाच आरोपींना अटक केली आहे, परंतु एक आरोपी अजूनही फरार आहे. पोलिसांकडून त्या फरार आरोपीचा शोध घेतला जात आहे. आजच्या सुनावणीमध्ये काही आरोपींच्या जामीन व दोषमुक्ती अर्जावर निर्णय राखून ठेवण्यात आले, तर काही सुनावण्या पुढे ढकलल्या गेल्या आहेत. विशेषतः, दोषमुक्ती अर्जावरची सुनावणी १० सप्टेंबरपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. त्यामुळे या प्रकरणाच्या पुढील घडामोडींवर सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
संतोष देशमुख यांच्या कुटुंबीयांसह ग्रामस्थांमध्ये न्यायाच्या या निर्णयावर समाधान व्यक्त केलं जात असताना, आरोपी पक्षाकडून उच्च न्यायालयात अपील करण्याची तयारी सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे.
या प्रकरणाने महाराष्ट्राच्या राजकारणात आणखी एक नवा वाद निर्माण केला आहे, आणि न्यायप्रविष्टीची पारदर्शकता सुनिश्चित करण्याची मागणी विविध स्तरांतून होत आहे. यामुळे या खटल्यावर राजकीय, सामाजिक व न्यायिक वर्तुळातील लक्ष आता एकवटले आहे, आणि पुढील निर्णयावर संपूर्ण राज्याचे डोळे आहेत.
[…] […]